ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਹਨ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਿਯਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1950 ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ 7 ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ 5 ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ 1938 ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਇਸ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੇਘਾਨੰਦ ਸਾਹਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 1938 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮ ਵਿਸਵੇਸਰ (M. Visvesvarya) ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀਜ-ਰੂਪ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਟੀਲ, ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ; ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਤੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਨਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।