ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਟੌਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ/ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਟੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਟੌਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਸਾਫ-ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਡੱਟ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣੀ ਪਈ।
ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੌਲ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਤੇ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਟੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।