ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ

ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ

ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਦੇਮਚਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ 2019 ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਗੱਲਬਾਤ’ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੀਖਿਅਕ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ- “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ... ਇਹ ਸਬਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।” ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਵਡੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ “ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।”
ਦਰਅਸਲ, ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਟਾਲਣ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਇਕਤਰਫਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਮਾਵੜੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ 50000-60000 ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਣਾਤਣੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇ 21 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫ਼ੌਜ ਰਹਿਤ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਂਝ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਵ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਹਾਰਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵੀਜ਼ਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਧ ਕੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ।” ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਸਣੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿਪ ਸਨਅਤ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ 2020 ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਣਾਅ ਘਟਣ’ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਜਦ ਚੀਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਢਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਕੀਕੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ‘ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਾਇਮ’ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਉਂਝ, ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਲਾਲ ਅੱਖ’ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ (ਲਾਲ ਅੱਖ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਭੂਟਾਨ-ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਗਮ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਠੰਢੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਮਚੋਕ ਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ’ਚ ਮੁੜ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਦੀ ਸੈਨਾ (ਪੀਐੱਲਏ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਾਂਗਸੀ ਤੇ ਅਸਾਫਿਲਾ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ- ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ “ਬਫਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਨਿਗਲ ਲਈ ਹੈ?”
ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਕਸੂਤਾ ਫ਼ਸ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਰਗਾ ਸੀ: “ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।” ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਲਾਲ ਅੱਖ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੈਂਗੋਗ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਦਾਖ ’ਚ 2020 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੀ-ਚੀਨੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਭਾਈ-ਭਾਈ’ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।