ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ

ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮੋਹਨਾਨੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਅਤੇ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਦੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੰਗੇਟ (ਕੁਪਵਾੜਾ) ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ-ਰਾਜੌਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਾੜੀ, ਗੁੱਜਰ, ਬਕਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੱਤਾ’ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਤੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪਿੱਠੂਆਂ’ ਦਾ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ‘ਪਿੱਠੂ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਸਗੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਭਾਂਪ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਬਾਰੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਲਾ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ 21 ਰੋਜ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਅਤੇ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੇਹ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਧੀ) ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਾਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਊਧਮਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਦੇ ਹੱਬਾਕਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੌਫ਼ਾਲ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਐਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਪਿੱਠੂਆਂ’ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਮਾਤ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਅਗਸਤ 2019 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ।