ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਖ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬੇਦਾਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੱਛਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਵੱਡਾ
ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।