ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ

ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਨਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐਨਪੀਐਸ ਜਾਂ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਯੂਪੀਐਸ ਚੁਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ; ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 90 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ+ਡੀਏ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਐਨੂਈਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਪੀਐਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ (20 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ) ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ, ਐਲਟੀਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਹਨ: ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ। ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐਨਪੀਐਸ ਵਾਂਗ ਯੂਪੀਐਸ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ+ਡੀਏ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਭਾਵ, 28.5 ਫੀਸਦੀ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ, 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਏ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ; ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜੱਪ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ- ਯੂਪੀਐਸ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 17 ਦਸੰਬਰ 1982 ਵਾਲੇ ਡੀਐਸ ਨਾਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
*ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ।
ਸੰਪਰਕ: 99155-52584