ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਕਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ (ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਦੇਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਭੰਡਾਰ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ੁਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਟ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਚੱਲਦੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਓਲਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ। 2016 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ।
ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਨਿਯਮ (ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਓ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਮਾਸਟਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਤਰਾਂ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਘੋਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਪਲਭਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਚਲਦਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੀਡੀਟੀ ਵਾਲੀ ਪੀਐੱਲ 480 ਕਣਕ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕਰ ਕੇ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਬਰੈੱਡ, ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ, ਚਿਪਸ, ਬਿਸਕੁਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਡਾਲਡਾ ਫੇਰ ਰਿਫਾਈਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਲਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਧ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਰਾਨੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਸ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ: ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੋਲਰ ਫੂਡ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਟੇ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆਧਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਮੀਟ, ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਫਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ/ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 96537-90000