ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’

ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1919 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਲਿਆਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 2047 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ ਘੋਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਆਦਿ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ: 98154-27127