ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣ; ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮਾਰਗ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਕਬਾੜ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਥਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਟੋਹ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਬੀ ਕੌਰਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਏਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੌਖ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨੁਭਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੰਡ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕਾਂਡਲਾਂ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਰਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੱਟ ਖੇਚਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਚੇਗੀ।
ਫਲ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿਣਸਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਸਿਰਜਣੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਮਿਥ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂਥੇ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂਥੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂਥੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਚਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਰਖੇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਥੇ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਈਥਾਨੋਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਸ ਬਚਖੁਚ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਈਥਾਨੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਈਥਾਨੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।

*ਲੇਖਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94632-33991