ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤਿਆ

07:41 AM Jul 22, 2024 IST
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਕਾਠਮੰਡੂ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 263 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਓਲੀ ਨੂੰ 188 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 74 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। 72 ਸਾਲਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 275 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 138 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਦੇਵ ਰਾਜ ਘਿਮੀਰੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਘਿਮੀਰੇ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਓਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਲੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜੀ

ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਲੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ-ਦੀਪਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਗੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਾਪਾਗਾਇਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement
Advertisement
Advertisement