ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਡੇਨੀਅਲ ਹਿਗਿਨਜ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਖਬਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ- “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਰੱਖ਼ਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ… ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ-ਮੂਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਆਰਥਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕੇ।” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕੀ-ਮੂਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਮੋੜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ’ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਡਾਢੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਜੌੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰਜ਼ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਓਨੀ ਹੀ ਜੜ੍ਹਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਦਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਚੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਤੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਸਭ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਹੈ’ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਆਇਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ (ਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ‘ਦਿ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਆਫ ਈਕੋਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ’ (TEEB) ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਢਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਚੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 7.3 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਚੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ, ਮਿਕਦਾਰੀ ਨਰਮਾਈ (ਵਾਧੂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ), ਵੱਡੇ ਧਨਪਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪਲੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸਾਓ ਨਾਲ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ (ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਫੈਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ; ਮਸਲਨ, ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (1965 ਤੋਂ 2015) 18 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ “ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।” ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਸਿੱਧੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਜੰਨਤਾਂ (ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਖਿੱਤੇ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ; ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਕੇ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਬਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।