ਦਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਟੀ ਕੇ ਅਰੁਣ

ਸਮਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਕਰਨ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਲੰਘੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੋਲਡ ਆਊਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾ (ਕਫ਼ ਸਿਰਪ) ਜੋ ਚੇਨੱਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ 21 ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਇਥਾਇਲ ਗਲਾਇਕੋਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੈਬ ’ਚੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਗਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਾਇਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਫ ਸਿਰਪ ਗਾਇਫੇਂਸਿਨ ਟੀਜੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਫ ਸਿਰਪ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕਯੂਪੀ ਫਾਰਮਾਕੈਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਡਾਇਥਲੀਨ ਗਲਾਇਕੋਲ ਅਤੇ ਐਥਾਇਲੀਨ ਗਲਾਇਕੋਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਿੱਕਲੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਾਫਿਟ (ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ) ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗਾਂਬੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਾ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਏਡਸ’ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ।
ਆਲਮੀ ਦਵਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੱਜਰੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਤੱਲਕ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਆਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਆਰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3000 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 10000 ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 3.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਲੀਏ ’ਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਥਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਰ ਖੇਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਸਭ ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਵੱਢ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਤੀਘਾਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ
ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।