ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਬੀਰ ਰਾਏ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਘੋਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ; ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਮਰਹੂਮ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟੀਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟਦਿਆਂ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ’ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ/ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ: ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸਿਉਂ ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ; ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਬਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਹਾਅ/ਆਮਦ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ: ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਬਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਲਚਕ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੀਥੇਨ (ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ) ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ ਮੰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਵਪਾਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਗੰਨਾ (ਕਮਾਦ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੇਨੇਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲੱਟਸ (ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ) ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।