ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ*

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵਿਜ਼ਨ-2041’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ 17 ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵਿਜ਼ਨ-2041’ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵਿਜ਼ਨ-2041’ ਭਾਵੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।
16 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ 17 ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 16 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਤਹਿਤ 22,450 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ 12 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰ, ਨਾਨ-ਕੋਰ, ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਗਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਰੋਡ, ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾਖੂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਹਿਲਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਰੈਸਟ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਸੁਰੰਗ, ਮਾਲ ਰੋਡ, ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾਖੂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਹਿਲਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਾਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਢਲਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵਿਜ਼ਨ-2041 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਾਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵਿਜ਼ਨ-2041 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ, ਭੂਚਾਲ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ, ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਕਣ ਆਦਿ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਸਮਰਹਿਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿ ਜੀਓਲੌਜ਼ੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17,120 ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1357 ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਲਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ 70 ਤੋਂ 75 ਡਿਗਰੀ ਢਲਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1,69,578 ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 2023 ਵਿੱਚ 2,32,000 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵਿਜ਼ਨ-2041 ਅਨੁਸਾਰ 2041 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ 6.52 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 1864 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ 16,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਤੋਂ 14.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋ ਸਕਣਗੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਭੂਚਾਲ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਕਾਉਂਟਰ ਮੈਗਨੇਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿੱਜ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਮਾਲ-ਰੋਡ ਅਤੇ ਰਿੱਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਾਅਰੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਹੈ’ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।