ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ: ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਨਹਾਰ

ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 1971-73 ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ) ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਬਤ ਡੀਸੀ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ, ਫੰਡ, ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 1971 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਮਾਮੂਲੀ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਮੰਦੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਬ੍ਰੌਕਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਡੋਨਲਡਜ਼ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਪਰੋਸਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ- ਭਲਾ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਗ ਮੈਕ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਦ ਰਹੇਗਾ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਜਿਊੜੇ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜੇਮਸ ਲਵਲੌਕ ਦਾ ਇਕ ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 21-22 ਮਾਰਚ, 2005 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: “ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਜੇਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਸਜੀਵ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ 75 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲ ਗੋਰ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰਲੋ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਟਰ ਡੇ ਲਾ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ (ਕਵਿਤਾ: ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ - The Listeners) ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ:
‘ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਦਿੱਤੀ ‘ਕੋਈ ਸੁਣਦੈ, ਭਾਈ?
ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ...
ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਭੂਤ-ਸ੍ਰੋਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।’
ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਅਲ ਗੋਰ ਜਿਹੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਦੱਬੀ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਭੁੱਸ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਚੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁੱਛ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜੇ ਝੇਡਿ਼ਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਲਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਰ ਵਕਤੀ ਸਿਆਸੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਰਗ ਜਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਤਕਦਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਕੇ।
ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਜ਼ 3.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 1 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੀਂਹਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨਾ ਕੁ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਮਨੀਪੁਰ।