ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਤਿਲਕ ਦੇਵਾਸ਼ਰ

ਭਾਰਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੰਘੀ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 26 ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਤੀਮਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਛੇ ਤੇ ਸੱਤ ਮਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮੁਰੀਦਕੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਸਬਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਗਤੀਮਾਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਝਟਪਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਨੇਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ- ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਕਿੱਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:

-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

-ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

-ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

-ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫਰੰਟ ‘ਦਿ ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ’ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਫੋਰਮ’ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਜੇ ਇਹ ‘ਫੋਰਮ’ (ਅਸਲ ’ਚ ਫਰੰਟ) ਮਹਿਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉਲੇਖ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ?

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਦਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ, ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤੰਤਰ ’ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼’ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ (ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ) ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਣੇ ਪੱਛਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ...”, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ‘ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਮ ਮਲਿਕ, ਡੀਜੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੋਈਦ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੈਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਏ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ?

*ਲੇਖਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।