ਮੇਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ

ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਪਰਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਇਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤੱਲਕ ਇਕ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖਰੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ।’
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦਰਯੋਗ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਅਸਲ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਮੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਵਾਦੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਹਾਨੀ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂਲ ਰਚੇਤਾ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਗਈ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1989 ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਰਾਮਾਰ ਕੋਵਿਲ ਵਿਖੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਸੀ।
ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ‘ਦੂਜੇ ਗਣਰਾਜ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ‘ਪਹਿਲੇ ਗਣਰਾਜ’ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿੱਠਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਟੇਟ/ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਗਣਰਾਜ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਦਰ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਂਝ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਰਾਜ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਨ- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਮਾਤ, ਸੁੰਦਰ ਬੀਚਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਜਿਸ ਦਾ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਹਾਲਾ ਬੋਧੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ, ਬਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in