ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਇਹ 2024 ਦਾ ਠੰਢਾ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਰਫ਼, ਧੁੰਦ ਤੇ ਕੋਹਰੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਆਜੜੀ ਇੰਨਗੋ ਸਟੋਲ ਆਪਣੀਆਂ 400 ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਗਲ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ‘‘ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਮੈਡਰਿਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ।’’ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਪੋਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ/ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਘੇਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਜੰਗਲ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ-ਵੱਛੇ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਪੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਂਗਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੌਲਿਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੂਟ ਗ੍ਰੋਅਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਰਸਿਲਾ ਮਲੀਸ਼ਜੈਬਕਸੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਵੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਈਕੋ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗਰੀਨ ਡੀਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਬੀਜ, ਪੌਦੇ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।”
ਸਪੇਨ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਉਗਾਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਸਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹ ਮੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਟ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਲਿਸ਼ਕੇਗਾ!
ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਘੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲ-ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਮਲੇਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ/ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚਤਮ ਦਰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੇ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟਰੀਸ਼ੀਆ ਬੁੱਲਰਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾਤਾ’ ਆਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ।”
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੈਡਰੋ ਫਿਨਿਸ਼ਟਾਈਨ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।”
ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਜੂਹਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁਲਗਾਰੀਅਨ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਲੀਆ ਪ੍ਰਦੋਨਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਗੁਦਾਮ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੂਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵੁੱਕਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟ-ਲਟ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਕਮਿਊਨਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਉਮੀਦ ਦੀ ਲੋਅ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ 2010 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2020 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਮੂਹਿਕਤਾ, ਖੇਤਾਂ-ਜੰਗਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98554-04330