ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਾ ਲੈਣਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐੱਨਡੀਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਗਜਿ਼ਟ ਪੋਲਾਂ (ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ; ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ‘ਅਬਕੀ ਬਾਰ 400 ਪਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਸ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਓਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪਰਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋਡਿ਼ਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਜਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ 2019 ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿੱਗਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।