ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ; ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ

* ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਤਲਖ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖਮਈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖਰ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 11.35 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ 10 ਵਜੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੁੜ 12 ਵਜੇ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ  ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੜੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਮੀਟਿੰਗ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਫਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਚੱਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਵਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਕੇ.ਵੀ ਬੀਜੂ, ਸਚਿਨ ਮਹਾਪਾਤਰਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਮਨੀਤ ਮਾਂਗਟ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਨਰਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀ!

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜਾਓ’। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬਿ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਗਲੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ।’ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ

* ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ (ਰੋਕਾਂ), ਵੱਡੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਲਾਕ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੈ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ