ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 12 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 25 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ’ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ।