ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ

ਰਣਵੀਰ ਕੁਰੜ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ (ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਲੜਕੀਆਂ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਸਾਇਟ ਉੱਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 8 ਕਾਲਜ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੈਣ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ (ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ (ਪੈਸੇ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਵਧਾਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ?
ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਲਜ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ (ਪੈਸੇ) ਮਦਦ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ, ਐੱਚਈਆਈਐੱਸ (ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ 85% ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਹੁਣ ਇਹ 75% ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੈਡਰਲ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਫੈਡਰਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਕਾਲਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਾਲਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਓਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਲਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 76967-38860