ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੇ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਏ ਕਲਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਘਰੋਗੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-87328