ਮਨੀਪੁਰ ਦਰਿੰਦਗੀ: ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
4 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਚੇਤਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖਿਅਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥੂਹ ਥੂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਰਿਦੰਗੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ, ਬਚਾਉ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਕਰ ਕੇ 6000 ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਜੋ ‘ਸੱਤ ਭੈਣਾਂ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 53% ਮੈਤੇਈ, 24% ਕੁਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਬੀਲੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਕੀ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਈ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਥੇ ਕੁਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ (ਐੱਸਟੀ) ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ 2013 ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬੀਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਤੇਈ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਝੂਠ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 8.6% ਕਬੀਲਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਕਬੀਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀਲ, ਗੌਂਡ, ਖਾਸੀ, ਸੰਥਾਲ, ਨਾਗਾ, ਗਾਰੋ, ਗੱਦੀ, ਬਕਰਵਾਲ, ਕੁਕੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਬੀਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਛੋਟਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ; ਭਾਵ ਅਲੱਗ ਸਮੁੱਚਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੀਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜੋਕਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਤੇਜ਼ਗਾਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਸ੍ਰੋਤ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਅਜੋਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਢਕਵੰਜ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਡਰ, ਫਿਰਕੂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਨੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਰੌਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸਾਧਨਹੀਣਤਾ, ਜਹਾਲਤ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਘਟਨਾ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਫੇਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਈਪੁਣੇ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਉਧਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦਈਪੁਣੇ, ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ, ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਈਆਂ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਪਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹਿੱਤ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਸਭਿਅਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਮੀਡੀਆ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੱਤ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਹਿਤ ਮਾਰੂ। ਅਜੋਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਉਪਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੰਗੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ, ਦੰਗਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਲੂਣਾ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪਵੇ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ,
ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94177-15730