ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ

ਘਰੇਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ 148 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 37 ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ 133ਵੇਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ 96ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 42.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1,040 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 2.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟ ਕੇ 2,078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 2,482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਤ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ 4,693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 4,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡੀਮਡ/ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।