ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!!

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ *
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ।’
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਥੁੜ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹਨ? ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1950 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਤੇ ਛਲ-ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕਪਟੀ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭੈੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ’ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਨਡੀਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ (ਮੀਡੀਆ) ਡਰ ਸਹਿਮ ਅਧੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ? ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰੂਪ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਦ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮੀ ਧੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਝੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਆਮ ਰਿਹਾ।
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਤੁਲ ਗਈ ਸੀ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਮੇਟ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਬ ਉੱਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਭੰਨਿਆ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਰਯਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਦਾ ਗਰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵੰਗਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾੜਾ ਪਾਊ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਈ ਫਤਵਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 400 ਪਾਰ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਠਣਠਣ ਗੋਪਾਲ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਕਰਦਾ ਅੱਕਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸੀ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਸਭ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਅਡਿੱਗ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐੱਨਡੀਏ! ਐੱਨਡੀਏ! ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ।
ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!!
* ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ।
ਸੰਪਰਕ: 95920-93472
ਈ-ਮੇਲ: panthaknagara@gmail.com