ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ: ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ’ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਬਾਰੇ 9ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਭੂਗੋਲ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ’ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ