ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ

12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ’ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਗੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ

11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਢੁੱਡੀ ਨੇ ‘ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ’ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਕਸਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਿੱਠਾ, ਰਾਏਕੋਟ

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਦਨੀਤੀ

10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੰਤਰੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਡਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਵਾਂਗ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਭਾਵਾਲ

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿ਼ਜ਼ਬੈਥ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਡਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸਚਮੁੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਗ਼ੀ ਆਗੂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚੁਭਿਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੜੀ ‘ਮਿਜ਼ਾਜ-ਏ-ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਜੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੱਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਲਸਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਖੀਰ ਪੂੜੇ, ਗੁਲਗਲੇ, ਖਿਚੜੀ, ਘਰ ਦੀ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੋਰ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੀਸ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਖ਼ਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ

7 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਨ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਮਸਜਿਦ ਸਰਵੇਖਣ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੇਠ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ