ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ
ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਮਿਜ਼ਾਜ-ਏ-ਪੰਜਾਬ’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਲੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਨਸਰਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ
(2)
‘ਮਿਜ਼ਾਜ-ਏ-ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘‘ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ’’ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਭਾਗ (7 ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (10-20%) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ (ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ), ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ, ਮਾਜਰਾ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ
ਸੱਤ ਸਬਕ
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੱਤ ਸਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਬਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਗਲਾਇਫਾਸੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ,
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ
6 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ’ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਲਾ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਗਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਮੋਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਊਧਮ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਆਦ ਹੁਣ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਕੜੂ ਚਬਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ
6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ’ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੜਕ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੜਕ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਾਤੜਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਸੁਹਿਰਦ ਅਧਿਆਪਕ
6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਨਵੇਂ ਰਾਹ’ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਸਜਿਦ ਸਰਵੇਖਣ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਰੂਸੇਡ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1991 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਜਨੀਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ, ਈਮੇਲ