ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ…’ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਜੰਕ ਫੂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਿਜ਼ਾ ਤੇ ਬਰਗਰ ਜਿਹੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਨੇ 1967 ’ਚ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ 1988 ’ਚ ਤੇ ਇਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਆਦਿ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਈ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਇਲਾਜ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਏ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਧਨਾਢ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, 25-25 ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ)।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

(2)
28 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘਰੇਲੂ ਨੁੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਨ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦੱਪਰ (ਮੁਹਾਲੀ)

ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਲਾਜਵਾਬ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੂਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਰੂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਗੁਆਂਢ ਪਲਟਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾ.ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ
25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਚਿਆ ਕੌਣ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗਪਗ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ
23 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਭਿਤ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਪਿਛਲੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਵਿਆਜ 2 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਭਾਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਸ.ਸ.ਛੀਨਾ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇਈ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਲਝਰਾਣੀ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)