ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਸਹੀ ਰਾਇ
ਬਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੱਕਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦਰ ਦਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ

ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ
ਸੰਪਾਦਕੀ (27 ਅਗਸਤ) ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

(2)
‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ’ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ
ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭੂਮਿਕਾ, ਜਲੰਧਰ

ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ
22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ‘32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠੇ। ਦੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ

ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਚਹਿਲ- ਪਹਿਲ ਪਰਤੀ’ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਓਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਫ਼ਰੇਬ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁੜ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਹੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬੇਅਰਥ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ (22 ਅਗਸਤ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ 100 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਕਾਮ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)

(2)
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਮੇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ, ਜਲੰਧਰ

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ
ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ (24 ਅਗਸਤ) ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਏ ਬਿਆਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰ ਦੋਹਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ