ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕਦੋਂ?
23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਲਾਤਕਾਰੀ-ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ?’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭੈਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਕੁਠਾਲਾ, ਈ-ਮੇਲ

ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ‘ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ’ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਆਦਿ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੋਏ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਘਟੇਗੀ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ‘32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ’ ਤੇ ‘ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ’ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਨਾ।
ਭੂਮਿਕਾ, ਜਲੰਧਰ

ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਰਚਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਟੀ... ਫੇਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਆਲਾ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ’ਚ ਛਪੀ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੁਹਾਣੇ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਜਾਹਤ ਹੱਬੀਬੁਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ 1975 ਦੇ ਇੰਦਰਾ-ਸ਼ੇਖ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਜਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)

(2)
20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ । ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਕਲੀ ਵਸਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਹਾਲੀ

ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ
22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ‘ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਪਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ