ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਕੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ

ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
14 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ’ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਖੇਤੀ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ੀ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਡਕਾਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
13 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ (ਕੈਨੇਡਾ)

ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਬਾਰੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਈਸੜੂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਗ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਗ ਨਹੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਸੀ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰ (ਹੁਣ ਡਾਇਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਲਵੰਤ ਰਿਖੀ, ਪਾਤੜਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਅੰਮੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ
ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਅੰਮੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ।
ਰਾਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਕੋਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ
‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਾਹ ਨਦੀਮ! ਵਾਹ ਨੀਰਜ! ਧੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ’ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਦੀਮ ਤੇ ਨੀਰਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੀਢੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਓਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਓਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਵਤਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਹਿਤ, ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਆਦਿ ਸਾਂਝੇ ਹਨ; ਇਹ ਦੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹਨ; ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣ ਦੌੜੀਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣ ਦੌੜਨ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ’ (15 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)