ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

06:08 AM Aug 02, 2024 IST

ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ
31 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਦਰ ਹੈ? 29 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ’ (ਲੇਖਕਾ ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ) ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ (ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Advertisement


ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ...
31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ/ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਰੇਟਾ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ?
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹਕੀਕਤ’ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

Advertisement


ਅਪਹੁੰਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ
30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ


ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ’ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਦਸੋਂ (ਪਟਿਆਲਾ)


ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ
27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-4 ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ।
ਸ਼ੰਮੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਸ਼ਰ

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ’ (29 ਜੁਲਾਈ) ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਹਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ੂਬ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ, ਚਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖੁਣੋਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

Advertisement