ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ
4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਅਫਸੋਸ ਬਾਅਦ ਫ਼ੇਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਸਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 80,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸਰਾਪ
4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭੇਦ-ਭਾਵ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਾਤੜਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ)
(2)
4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ। ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ? ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ‘ਨਾਨੀ ਖਸਮ ਕਰੇ ਦੋਹਤਾ ਚੱਟੀ ਭਰੇ’ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
(3)
ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਾਰਡ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਕਿੱਧਰਲਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ!
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ
4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ’ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ।
ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਲਿਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਭਦੌੜ ਰਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇਂ ਭਦੌੜ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਵਿਦਵਾਨ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਖੁਦ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭਦੌੜ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ’ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਮਨਦੀਪ ਦਰਦੀ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ
ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ
2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗਪਗ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ