ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ
ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ
14 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ’ਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ’ਚ 49 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੁਵੈਤ ’ਚ 1400 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਈ-ਮੇਲ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਈਏ
‘ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ’ ਅਨੁਵਾਨ ਤਹਿਤ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਛੂਹਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਕੱਢਣ ਸਦਕਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ (ਪਾਣੀ) ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਊਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਵਾਂਗੇ।
ਗੁਰਦੀਪ ਢੁੱਡੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ
11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਖੁੰਢੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ’ (10 ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਇਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੰਗਨਾ ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ’ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਐੱਮਪੀ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਚੈੱਕਅੱਪ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗ ਦੇ ਪੰਨਾ 2 ਉੱਤੇ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕਰੌਦੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਗੀਤ’ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ/ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅੰਬ ਦੁਸਹਿਰੀ ਚੂਪਣ ਆਇਓ’ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਝੂਰੜ ਖੇੜਾ (ਅਬੋਹਰ)
ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
8 ਜੂਨ ਦੇ ਪੰਨਾ 3 ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਗਲਾ ਕਲਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੱਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੱਚੀ ਦਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਘਨੌਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ
ਮੋਹਰ ਗਿੱਲ ਸਿਰਸੜੀ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ’ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚਾਰੇ ਟਿੱਬੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ? ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ
ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜੁਮਲੇ
13 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੁਮਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਲਾ ‘ਮ’ ਅੱਖਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸੇਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਝੁਕਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ