ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਮੱਤ ਦਾ ਦਾਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ

15 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੀ ਵਕਤੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਰਾਜਸੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਮੱਤ’ ਦਾ ‘ਦਾਨ’ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਢਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ

20 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਛੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਫਸਰ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕਰੌਦੀ, ਸੰਗਰੂਰ

ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਕੀ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ? ਪੀਐੱਮ ਰਿਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ

(2)
ਈਵੀਐਮ ’ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ’ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ‘ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਾਂਗੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ’। ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਜਾੲਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਮੱਤ ਪੱਤਰ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੇਧ

25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ, ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ

ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ, ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ

27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਫਾਇਦੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਕਤ ਕਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ- ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਵੇ।
ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਿਜਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲੈਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊੁਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

24 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੰਜ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸੌਰ ਊੁਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਅਸਥਾਈ ਸਿਖਰ ਮੰਗ’ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣ। ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡਕਾਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ)