ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ

17 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ’ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ’। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਧਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

17 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਹਾੜ, ਝੀਲਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਜਾੜਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਮਾਓਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਖ਼ੂਨੀ ਜੰਗ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਟੌਹਰ

17 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਗੱਜਣਵਾਲਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਵਿਚੋਲਾ’ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

16 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉਠਿਆ- ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਹੌਲਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

11 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤੜਕ ਭੜਕ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ

6 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬੋਤਲ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਿਸੀ ਪਿਟੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਭ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਗੰਧਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਹ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ (400 ਰੁਪਏ) ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪੇਂਡੂ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 32 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਰੋਸਣਾ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਲ-ਫ਼ਰੇਬ ਝੂਠ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਰੂਪੀ ਗਬਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇ ਸੀ ਰੁਪਾਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ

17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ