ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ’ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਕਹਿਰੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ 

12  ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ‘ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਹ’ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਇਕੱਤੀ ਮਾਰਚ’ ਵਿਚ ਡਾ. ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਡੇਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਫਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ) 

11 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝ, ਮੋਹ-ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਮੋਹ-ਮੁਹੱਬਤ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਐ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਪਿੰਡ ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)

8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਡਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਧੀਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ

8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ਼ ‘ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ’ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ’ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਰਗੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਦੇ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ? ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਲੇਖ਼ ‘ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ: ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ 1903 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਲਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਕੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਸਫ਼ਾ ਪੰਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ‘ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਜਿਊਂਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਮਤਕਾਰ’ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਐਕਟ-2016 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਤੇ ‘ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਬਾਇਜੂ’ਸ ਸਬਕ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੰਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਪੇਅਟੀਐਮ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ, (ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)

29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਤਜਲੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ’ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ’ ’ਚ ਇੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਖੇੜੀ ਨੌਧ ਸਿੰਘ

7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਰੂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ