ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ

19 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਝੱਲੇ?’ ਵਿਚ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਕ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਦੋ ਰੇਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਤੋਖ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਬੀ, ਮੋਰਿੰਡਾ (ਰੋਪੜ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ‘ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ’ ਸਿਧਾਂਤ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ

(2)

22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜੀਵਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ, ਮਿਹਨਤ, ਜੀਵਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਖੰਨਾ

ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ

22 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਲਟਕਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਧੀਨ ਜੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬਚਾਅ

21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਆਪ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਮਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ’ (21 ਫਰਵਰੀ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਅਹਿਮਕ ਦੀ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਝੂਠੇ ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਛੱਡੇ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਕ ਦਮ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂ ‘ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ’ ਦੀ ਲੀਹ ਫੜ ਲਈ। ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੁਲੰਕਣ ਹੁਣ ਕਿਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਰੀਏ? ਚੋਣਤੰਤਰ ਦਾ?
ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ

21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਦੇਣਦਾਰ’ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤਾਅ-ਉਮਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਦੇਣਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਸਕੇ।
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਡਕਾਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ)

(2)

21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਦੇਣਦਾਰ’ ਵਿਚ ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਨੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਜੇਬੀਟੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰ ਲਵੋ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਿੰਦਰ ਫਫੜੇ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਸਬਰ’ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸਬਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਗਏ: ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ।। ਭਾਵ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਸਬਰੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

16 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ