ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ

ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੱਬ ਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ੀਆਜ਼ਾ ਗੌਰ, ਮੁਹਾਲੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਿਵੰਦਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਉਂਤਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ

ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਰਚਨਾ

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਦੇਣਦਾਰ’ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ? ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਬਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਾਬਤ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੱਲਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਅਧੀਨ ਮਨੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। 12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਤਨ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮਰਹੂਮ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ

ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ

17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਿਵਨ ਦੇ 500 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨਾ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਨੇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੱਚਾ ਕੌਣ?

9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ 54 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ’। ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ? ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017-18 ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਬਕ

8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਪਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਸਕਾਂਗੇ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ 12 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਖਰੀਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਏਗੀ।
ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)