ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ/ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਝੱਕਰੀਆਂ, ਕੁੱਜੇ, ਲਾਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਆਦਿ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਛਪੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਣੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਰਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਟੇ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ-ਚਕਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ

21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਗ਼ੈਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ SAT, GMAT, GRE ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਅੱਲ ਬਦਲੀ

ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ਲੇਖ ‘ਘਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ’ (20 ਨਵੰਬਰ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਥੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ‘ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਘਰ’ ਅੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਹੀ ਨੂੰਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਲੇਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ, ਈਮੇਲ

(2)

ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਘਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ’ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੀ ਝਲਕ, ਆਪਸੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਖ਼ੂਬ ਚਿਤਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਈਮੇਲ

ਧਰਤੀ ਮਾਂ

14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਧਰਤੀ ਜੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ…’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ‘ਸੂਲ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ’ ਦਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਤਨ ਪਾਲ ਡੂਡੀਆਂ, ਲਹਿਰਗਾਗਾ (ਸੰਗਰੂਰ)