ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਗਿਆਨ ਦਾ ਧੁਰਾ

12 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲੈਫ਼. ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸਐੱਸ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਓ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਈਏ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲੇਜ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਹੋਇਆ ਹੈ; ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ’’ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਆਸਵੰਦ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵਾਂਗ ਲੇਖਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

12 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

8 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 04-09-14 ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ

(2)

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’ (8 ਜੂਨ) ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ’ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਲਏ ਜਾਂ ਐੱਮਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਖਰਬਪਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੇਕਿਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੁੱਟੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗੀ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਬਚਪਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

7 ਜੂਨ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਖੇਤ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਕੂਆਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਦਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ (ਟਾਵੀਆਂ-ਟਾਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ) ਸਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ-ਚੀਰੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਮਗਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ‘ਮਾਲ ਅਫਸਰ’ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਛੜੇ ਤਾਏ ਦਾ ਤਾਂ ਭਤੀਜਾ ਸਮਝੋ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ, ਵੱਢਣ, ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀੜੀ ਭਾਵ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸੇਰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਛੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਫੀਆਂ, ਗੁੜ ਦੀਆ ਸਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਕ ਮਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਰੰਗਦਾਰ ਬੱਤਾ ਪੀਂਦਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ‘ਖੇਤ ਖੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਏ ਹੋਰੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ’।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

28 ਮਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਢਾਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਗ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਧਰੇ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ) ਦੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2001 ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣ।
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਬੋਹੜ ਵਡਾਲਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)