ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਸਾਵਧਾਨੀ

25 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰਾਖ਼ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼, ਗੱਤਾ, ਕੱਪੜਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ, ਅੱਗ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

24 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਪੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। 16 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ’ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਬਿੱਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਾਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ

24 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ’ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ

23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜੈਨੇਰੇਟਿਵ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ: ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਕੁਠਾਲਾ, ਈਮੇਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ

‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ’ (ਲੇਖਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ, 22 ਅਪਰੈਲ) ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਓਪਰੀ ਝਾਤੇ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀm ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਜੇ ਬੇਗਾਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇ…! ਖ਼ੈਰ! ਦੇਰ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 1977 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਈ ਉਂਗਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਟੀਕ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸੇਗੀ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ

ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਛਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਦੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਗੀਤ ਅਲਾਪਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ, ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਿਆ? ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਿਗ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਈਆਂ? ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।
ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)

ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ

25 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਡਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਾਂ’ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼’ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਗ਼ੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਤਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼’ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ- ‘ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ’ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ