ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁਣ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੂਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦ‌ਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕੇ ਜੇਕਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਅਰਚਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਰਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।