ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਮੂਦ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਕੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਜਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਹਰ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਭਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ। ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।