ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ: ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

* ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
* ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
* ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
* ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ‘ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ) ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ’ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੂਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪੁਨ ਸਕਸੈਨਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੁੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਹਜੂਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਖਰੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 36 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਰੂਮ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇੇਗੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤੇ ਲੋੜੀਦੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੇਸ ਫੌਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਿਵਿਕ ਵਰਕਰ ਸੀ।’’ ਉਧਰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ।’’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਰੋਸ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।’’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏਗੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ: ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਮੂ ਤੇ ਧਨਖੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜੂਨੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਸ਼ਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਕੋਲਕਾਤਾ:

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਗਰੈਜੂਏਟ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਕੋਲਕਾਤਾ:

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੋਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੋ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।