ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਤਿੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਤਿਾਵਨੀ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗਾਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਇਹ ਸਨ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅਰਨੀਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਜੀ-20 ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਫਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।