ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਓਪਰੀ ਸ਼ੈਅ ਜਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਤਲ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਗਰਮ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਮੂਅਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ (ਬਠਿੰਡਾ), ਮੂਧਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ, ਸਾਧਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਿ਼ੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ?
ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਫੈਲਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਫਸਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਸਾਧ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰਾਂ, ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ, ਜਨਮ ਟੇਵਿਆਂ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ, ਸਵਰਗ ਨਰਕ, ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਬਾਵਾਦ ਅਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਈਡੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ’ਚ ਫਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ(ਐੱਚ) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਐਕਟ-1954, ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1994, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ 1984 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 76960-30173