ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਕੀਨੀਆ: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

07:48 AM Sep 12, 2024 IST
ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁ਼ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ। -ਫੋਟੋ: ਰਾਇਟਰਜ਼

ਨੈਰੋਬੀ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੋਮੋ ਕੀਨੀਅੱਟਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਨਵੇਅ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਕੀਨੀਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ‘ਕੀਨੀਆ ਏਅਰਵੇਜ਼’ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਅਤਵੋਲੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਏਪੀ

Advertisement

ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸੀਆਂ ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼) ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਹੱਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋ ਐੱਫਪੀਆਈ’ਜ਼ ਮੋਡਾਨੀ ਮੈਗਾ ਸਕੈਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

Advertisement